सबके लिए चौंकाने वाले हैं जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के सियासी मायने

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvk6jF-rdPw8HHv1wYS6VpuLxGorAiutZYkG2vFIKQujjaSLt0-xQoqu0_hTaV-VBaTycn08e8_1Lf0cmB_JU4WF7hh20p3MH630aIq4Y5SkYfVweYwM1pGSSyPFaKvPNUZKAGky0fw0xQ5quCQOudHfNHnjzDbFs2URPo7s233I8c2Xi1Y3SMtcaQA1I/s293/images%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="172" data-original-width="293" height="172" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvk6jF-rdPw8HHv1wYS6VpuLxGorAiutZYkG2vFIKQujjaSLt0-xQoqu0_hTaV-VBaTycn08e8_1Lf0cmB_JU4WF7hh20p3MH630aIq4Y5SkYfVweYwM1pGSSyPFaKvPNUZKAGky0fw0xQ5quCQOudHfNHnjzDbFs2URPo7s233I8c2Xi1Y3SMtcaQA1I/s1600/images%20(1).jpg" width="293" /></a></div><br /><span style="color: red;"> <span style="background-color: white; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;">- कमलेश पांडेय</span></span><p></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;">जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम एक बार फिर सबको चौंका दिए। यहां भाजपा की कसरत बेकार गई और कांग्रेस की फितरत नेशनल कांफ्रेंस के सहारे बाजी मार ले गई। कहने का तातपर्य यह कि ताजा चुनाव परिणाम से जहां एक ओर पाकिस्तान-चीन परस्त स्थानीय सियासत को हवा देने वाली कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस के देशद्रोही एजेंडे को सुकून मिली है, वहीं सूबे में भारतीयता की अलख जगाने वाली भाजपा की राष्ट्रवादी सियासत के ऊपर चिंता की कुछ नई लकीरें खींच दी हैं, जिन्हें समय रहते ही मिटाने के कुछ और सकारात्मक प्रयत्न करने होंगे। </span></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;">राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस चुनाव परिणाम से वहां सक्रिय हिन्दू हित चिंतक समूहों की भी बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि एक बार फिर वहां पर वही 'अब्दुल्ला' सरकार लौट रही है, जिसे जम्मू-कश्मीर के लिए हर मायने में अलग स्टेटस चाहिए। यानी धारा 370 की वापसी चाहिए। चूंकि काँग्रेस भी उसकी हां में हां मिला रही है, इसलिए केंद्र में सरकार बदलते ही उनकी जिद्द पूरी हो सकती है, हालांकि उनके लिए दिल्ली अभी दूर है।</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">देखा जाए तो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए। जिसमें बीजेपी का जलवा कायम रहा, जबकि वह सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। अतीत पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार वर्ष 2014 में चुनाव हुए थे। वहां पर साल 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद वहां बीजेपी और पीडीपी गठबंधन ने सरकार चलाई। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">इसी बीच 2019 में वहां से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से वहां उपराज्यपाल शासन लागू है। उसके बाद अब जाकर साल 2024 में यहां चुनाव हुए, जिसमें तीन पीढ़ियों से यहां की सत्ता चला रहे अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। घाटी में उनकी तूती बोलती है, इसलिए वहां उन्हें काफी सीटें मिलीं। हां, जम्मू के हिंदुओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया और अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं का खुलकर इजहार किया।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आतंक के साए के बीच 10 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 2014 से 2024 के बीच 10 साल में जम्मू-कश्मीर का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी की राजनीतिक हवा ही पूरी तरह से बदल गई। केंद्र शासित प्रदेश के नए स्वरूप में आने वाले इस राज्य में आखिरकार 2024 में फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। और जब जम्मू व कश्मीर के चुनाव परिणाम आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं। जबकि, बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया। वहीं, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिलीं। जबकि अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल कीं। यदि अलग अलग सीटों की बात की जाए तो नैशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। जबकि जेपीसी को 1, सीपीआई एम को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली हैं। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">जहां तक इनके वोट प्रतिशत का सवाल है तो बीजेपी को 25.64 प्रतिशत, नैशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43 प्रतिशत, कांग्रेस को 11.97 प्रतिशत, पीडीपी को 8.87, आम आदमी पार्टी को 0.52 प्रतिशत, बीएसपी को 0.96 प्रतिशत और जदयू को 0.13 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस चुनाव में कुल 63.45 फीसदी वोटिंग हुई है। बता दें कि विधानसभा की 90 सीटों के लिए तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुए थे। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">ताजा चुनाव परिणाम से स्पष्ट होता है कि कभी भाजपा की करीबी रहीं पीडीपी नेत्री व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मतदाताओं ने खारिज कर दिया, ताकि वह भाजपा के साथ गठबंधन करने लायक ही नहीं बचें। उल्लेखनीय है कि साल 2014 में महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी ने मिलकर पहली बार गठबंधन किया और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई। यह वो नाजुक वक्त था जब 10 साल बाद बीजेपी ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर आसीन हुई थी। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">उसी समय लीक से हटकर बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन किया और चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि ये बेमेल सरकार रही। वहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ़्ती सीएम बनीं। चूंकि पीडीपी का एजेंडा बीजेपी के एजेंडे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था और घाटी में पत्थरबाजी आम हो चली थी। इसलिए बीजेपी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा से अपना पीछा छुड़ाना ही उचित समझा और ताबड़तोड़ उचित फैसले लिए।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># भाजपा सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला व उमर अब्दुल्ला लगातार रहे हमलावर</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">साल 2014 से ही घाटी की राजनीति और जम्हूरियत का हवाला देने वाले फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला अपनी विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहे। देखा गया कि भले ही वो अटलजी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, एनडीए में भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद वे नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों पर लगातार मुखरित रहे। पूरे देश में राहुल गांधी और जम्मू-कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला-उमर अब्दुल्ला अपनी मुखरता के लिए ही जाने-पहचाने गए। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">वहीं, जब 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 (ए) हटाया गया, तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ही इस पर मुखरता पूर्वक अपनी बात रखी। इससे पाक व चीन परस्त जम्मू-कश्मीर वासियों के हौसले बढ़े। बता दें कि साल 2014 में जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही राज था। तब उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 5 जनवरी 2009 को गठबंधन सरकार बनाई थी।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">वहीं, जब अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म किया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये सब कुछ करने के बाद यह पूरा क्षेत्र उबल पड़ा, जिसके दृष्टिगत जम्मू-कश्मीर में कई महीनों तक विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू रहे। इन सबके बाद भी जब जम्मू कश्मीर में साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार के पुनर्वापसी हुई, जबकि पीडीपी के महबूबा परिवार का सियासी सुफड़ा साफ हो गया।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># आखिर लोगों में महबूबा के प्रति क्यों दिखा भारी रोष</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">सवाल है कि जब भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस की लाइन पर ही चल रही थी, तो फिर उनकी पीडीपी को विधानसभा की 90 सीटों में से महज 3 सीटें ही क्यों मिल पाईं। शायद इसलिए कि जब कश्मीर घाटी में युवाओं ने पत्थरबाजी कर आतंक मचा रखा था, तब महबूबा की भाषा ऐसी थी कि किसी को भी हैरान कर दे। तब जिस तरह से उनकी वक्तव्यों में पाकिस्तान के प्रति झुकाव स्पष्ट देखने को मिलता था, उससे भारत में आस्था रखने वाले कश्मीरी क्षुब्ध दिखते थे। यही वजह है कि जब चुनाव आए तो मतदाताओं ने उन्हें सिरे से ही खारिज कर दिया, जो उनके लिए भी सियासी अजूबे की तरह है।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># आखिर अब्दुल्ला परिवार की राजनीति को क्यों मिली 3 पीढ़ियों की विरासत</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">आपको पता होना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पिता और यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मित्र समझे जाते थे, ने घाटी की सियासत में अहम भूमिका अदा की। सच कहूं तो शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति के 'पायोनियर' थे। वे ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। वो जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के बाद वहां के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">यही वजह है कि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को अपने पिता से राजनीति विरासत में मिली। उन्होंने भी भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसप्रकार दशकों तक कश्मीर घाटी की मुखर आवाज रहने के बाद उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंप दी। बता दें कि साल 2009 से साल 2014 तक उमर अब्दुल्ला जम्मू- कश्मीर के सीएम रहे। दस साल बाद फिर उनकी सियासी किस्मत चमकी और वो यहां के अगले सीएम बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के गठबंधन को ही पूर्ण बहुमत मिला है।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># आखिर क्यों नहीं रहा कांग्रेस का अकेला वजूद, अब वह नेशनल कांफ्रेंस के साथ है गठबंधन साझीदार</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">आपको पता होना चाहिए कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस की कभी जम्मू-कश्मीर में तूती बोलती थी। तब घाटी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार चलाई। हालांकि ग्रुप 23 के झांसे में आकर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के बाद गुलाम नबी आजाद व उनके समर्थकों का भी राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। इसी तरह कांग्रेस का भी स्वतंत्र पार्टी के रूप में वजूद खत्म हो गया। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">इस बार जम्मूकश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम नबी आजाद की घरवापसी के लिए पहल की, लेकिन राहुल गांधी के सख्त रवैये के चलते खड़गे बैक फुट पर चले गए। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी बनकर कांग्रेस 6 सीटें पाने में सफल रही। इस मामूली उपलब्धि के लिए भी राहुल गांधी  ने जम्मू और कश्मीर में कई रैलियां की। उधर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपनी ताकतवर मौजूदगी दिखाई थी। इसका असर यह रहा कि कांग्रेस को महज 6 सीटें मिल गईं।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># हिंदू बहुल जम्मू में दिखा भाजपा का जलवा</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">हिंदु बहुल जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले अच्छा रहा। पार्टी ने यहां 29 सीटें जीतीं। बता दें कि जम्मू रीजन में 43 सीटें पड़ती हैं। भाजपा 68 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट के साथ ये सीटें हासिल की है, जो बड़ी बात है।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">इस तरह बीजेपी पूरे जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, कश्मीर घाटी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू में ही जीती थीं। तब भी कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">हालांकि इस बड़ी जीत के लिए यहां पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों की रैलियां हुईं। इसके बावजूद भी जम्मू के बाहर भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। समझा जाता है कि जम्मू के हिंदुओं ने आतंक का दंश झेला है। अनुच्छेद 370 हटने पर पीडीपी और नेकां के बयानों को भी सुना है। इसलिए जब चुनाव आए तो हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट डाले। इससे बीजेपी का सियासी ग्राफ भी ऊंचा उठा। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को अकेले जम्मू में ही कम से कम 30 से 35 सीटें जीतना जरूरी था। जबकि, घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि, ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले और 'नया कश्मीर' का वादा करने वाली बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं मिला? </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># मोदी शाह ने जम्मू-कश्मीर की किस्मत बदली पर सांप्रदायिक मिजाज वाली जनता को समझा नहीं पाए</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">जम्‍मू-कश्‍मीर चुनाव परिणाम ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि को और सशक्त किया है। वैश्विक स्‍तर पर भारत के लोकतंत्र की मजबूती और जम्मू-कश्मीर को लेकर संदेश गया है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं, कश्‍मीर में भाजपा की सीटों में वृद्धि और हार दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए अहम हैं। क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने राज्‍य को प्रभावी रूप से संभाला। फिर भी भाजपा जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकार बनाने में असफल हुई। यानी कि वहां भाजपा की स्वीकार्यता अभी भी सीमित है। कश्मीर में समुदाय का भाजपा पर भरोसा अभी मजबूत नहीं हुआ है।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># अपनी सूझबूझ और पिता के आशीर्वाद से उमर अब्दुल्ला निकले जनता के भरोसेमंद</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">साल 2014 में सत्ता खोने और 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद हुए इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने शानदार वापसी की है। इससे साबित होता है कि कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी वह एक संतुलित नेता के रूप में उभरे हैं। कश्‍मीर की जनता ने अब्दुल्ला पर भरोसा जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बडगाम के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब बनाकर भेजा। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">उन्होंने बताया कि जेकेएनसी (JKNC) को पिछले 5 साल से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। यहां बहुत से ऐसे तंजीमें खड़ी गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना। हालांकि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, उनका खुद ही कोई नामों-निशान नहीं रहा। लिहाजा, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इन वोटों के लायक साबित करें। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। उधर, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत को लेकर महबूबा मुफ्ती ने उन्हें बधाई दी और कहा कि राज्य की जनता शायद एक स्थिर सरकार चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने एनसी-कांग्रेस गठबंधन को चुना है. </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># महबूबा मुफ्ती को भुगतना पड़ा  पिता के फैसला का खामियाजा</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">महबूबा मुफ्ती को उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक दशक पहले भाजपा संग गठबंधन करने के फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस चुनाव में जनता ने पीडीपी को दिल्‍ली की करीबी पार्टी माना और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पर भरोसा नहीं किया। चुनाव परिणाम से संदेश मिला कि घाटी में जो भी राजनीतिक पार्टी भाजपा के करीब आती है, उसका चुनाव में मतदाता गर्मजोशी से स्वागत नहीं करेंगे। लिहाजा, महबूबा मुफ्ती के लिए यह समय पुनर्विचार का है कि दोबारा जनता का भरोसा कैसे जीता जाए। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">हालांकि, फारुख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस भी भाजपा के करीब रही है, लेकिन उन्होंने चालाकी पूर्वक अपने पाले बदले, जो कि महबूबा नहीं कर सकीं। उधर, जेल से बाहर आते ही बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के बयानों ने हलचल मचा दी। वो टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद थे। लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए उनको 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने भी प्रचार किया।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># भाजपा को अलगाववादी विरोधी कार्रवाई भारी पड़ गई</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">भले ही बीजेपी ने 'नया कश्मीर' में सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। उसके मातहत वाली सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसका लोगों ने भी स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी समझा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। इसलिए जम्मू-कश्मीर में ये आम धारणा बनाई गई कि असहमति को दबाने के लिए डराया जा रहा है। इस कारण कश्मीर घाटी में बीजेपी वैसी नहीं उभर पाई, जैसी कि उसे उम्मीद की गई थी। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">इतना ही नहीं, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद बीजेपी ने स्थानीय लोगों की नाराजगी को खत्म करने के लिए उन्हें नौकरियों देने का वादा किया। साथ ही ये भी वादा किया कि सरकार कश्मीर में निवेश लेकर आएगी, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि, इन वादों पर इतना काम नहीं हुआ, जितना कि उससे अपेक्षा की गई। इससे उपजे अविश्वसनीय हालात ने भी जनता में नाराजगी बढ़ाई। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">बताया जाता है कि जब स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी तो मोदी सरकार ने विकास, नौकरियां और सुरक्षा के नाम पर 'नया कश्मीर' बनाने का वादा किया। लेकिन, अनुच्छेद 370 हटाने से लोगों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की कोशिशें बहुत कम हुई। वहीं, दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 370 को 'कश्मीरी अस्मिता' से जोड़ दिया। दोनों नेताओं ने भाजपा के इस कदम को कश्मीर विरोधी बताया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अब भी सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी 370 हटाने के खिलाफ है। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">वहीं, भले ही चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा कम करने की कोशिश की। लेकिन, इन पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जबकि, कड़वा सच यह भी है कि भाजपा ने यह चुनाव पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर लड़ा। उसने जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठने की कोशिश की और इस चुनाव को एक नई संस्कृति दी। जम्मू-कश्मीर में कल्याणकारी योजनाएं सभी धर्मों के लोगों तक पहुंची। </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># समझिए, एलजी को क्यों मिला है 5 लोगों को नामांकित करने का अधिकार?</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद 5 विधायकों एलजी द्वारा मनोनीत किया जाना है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास एक खास अधिकार है, जिसका प्रयोग करते हुए वे 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैंं। इस तरह जम्मूकश्मीर में विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। यह रूल महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। इसे जुलाई 2023 में संशोधित किया गया। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ओर से विधानसभा के लिए पांच लोगों को नॉमिनेट किये जाने के बाद विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। ऐसे में भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार को निकट भविष्य में गिराने के लिए तमाम विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसको लेकर भाजपा ने फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। भाजपा का दावा है कि लोगों ने विकास और शांति के लिए उसके दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उन्हें वोट दिया है।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-weight: bolder; list-style-type: none; margin: 0px; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px;"># जम्मू कश्मीर: आखिरी चुनाव 2014 में हुआ, क्या थे नतीजे</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब यहां की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28 सीटें हासिल की थीं। वहीं, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें पाई थीं। इससे उत्साहित बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, जनवरी 2016 में ही मुफ्ती मोहम्मद सईद का अकस्मात निधन हो गया। उसके बाद चार महीने तक यहां राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में भाजपा के समर्थन से ही उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती यहां की मुख्यमंत्री बनीं। लेकिन महबूबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला। माना जाता है कि महबूबा के अड़ियल रवैये और राजनीतिक नासमझी की वजह से भाजपा ने 19 जून 2018 को पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन (राष्ट्रपति शासन) लागू हो गया। उसके बाद सितंबर 2024 में 10 साल बाद फिर से चुनाव हुए। इसमें भी पीडीपी ने अदूरदर्शी निर्णय लिए और राजनीतिक नक्शे से ही आउट हो गई।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">- कमलेश पांडेय</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक</p>

सबके लिए चौंकाने वाले हैं जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के सियासी मायने

  - कमलेश पांडेय जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम एक बार फिर सबको चौंका दिए। यहां भाजपा की कसरत बेकार गई और कांग्रेस की फितरत नेशन...

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पत्रकारों की स्वतंत्रता को बल देती सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

<p><span style="background-color: white; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;"><span style="color: #660000;"><b><i><u></u></i></b></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #660000;"><b><i><u><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiow1ZF7FDcQrbMIaGSm38R2bTuRaRGVuExKVk7e6GmZ3SJP3rBOv0nwb0_Omtr1gplBNH-cle0aDl5O8zakfSlsoGV29-56VnmCRzVzG17bOnsvgHe6h0k4vPeSkk3IB_O7psx3TmgiKkt5I1r78YFUtK8lx6NJggbv2jgktZM8it-iwMRiPqn69diiDo/s300/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="300" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiow1ZF7FDcQrbMIaGSm38R2bTuRaRGVuExKVk7e6GmZ3SJP3rBOv0nwb0_Omtr1gplBNH-cle0aDl5O8zakfSlsoGV29-56VnmCRzVzG17bOnsvgHe6h0k4vPeSkk3IB_O7psx3TmgiKkt5I1r78YFUtK8lx6NJggbv2jgktZM8it-iwMRiPqn69diiDo/s1600/images.jpg" width="300" /></a></u></i></b></span></div><span style="color: #660000;"><b><i><u><br />- ललित गर्ग-</u></i></b></span> <p></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;"><span>    </span>सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचार व्यक्त करने की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद-19(1)(ए) के तहत पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर सत्ताधीशों को आईना ही दिखाया है कि सरकार की रीति-नीतियों व निर्णयों की आलोचना करना पत्रकारों का अधिकार है। यह टिप्पणी उन पत्रकारों के लिये जहां राहतकारी है, वही पत्रकारिता को अधिक निडर, निर्भीक एवं बेवाक तरीके से अपना धर्म को निभाने को प्रेरित करती है। असल में विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के खिलाफ मुखर आलोचनात्मक होने पर पत्रकार दमन का शिकार बने हैं। कई राज्यों में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, मारपीट हुई और गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी दिखायी गई। कई पत्रकारों के संदिग्ध परिस्थितियों का शिकार बनने की खबरें भी यदा-कदा आती रहती हैं। यहां तक कि कुछ पत्रकारों पर उन धाराओं में मुकदमे दर्ज किये जाते हैं, जो कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ दर्ज होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मुकदमें गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत भी दर्ज होते हैं। ऐसे मामलों में पत्रकारों की जमानत कराना भी टेढ़ी खीर बन जाती है। निश्चित तौर पर ऐसे कदम पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से प्रेरित होकर ही उठाये जाते हैं। निश्चय ही उन निर्भीक पत्रकारों के लिये सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी सुकून देने वाली है, जो राजनीतिक दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह के शिकार बने हैं।</span></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;">भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ अपनी दुनिया से बाहर निकल कर आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने का अधिक वक्त हमारे पास नहीं होता। ऐसे में पत्रकार विभिन्न संकटों को झेलते हुए हमारे लिए एक खबर वाहक का काम करते हैं। पत्रकार केवल खबरे पहुंचाने का ही माध्यम नहीं है बल्कि यह नये युग के निर्माण और जन चेतना के उद्बोधन एवं शासन-प्रशासन के प्रति जागरूक करने का भी सशक्त माध्यम है। पत्रकार देश की राजनीति, सरकारों और उसके लिए आवश्यक सदाचार का माध्यम रही है। हिंसा, विपत्तियां और भ्रष्टाचार को लेकर भी अनेक पक्ष उसने समय-समय पर प्रस्तुत किये हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान की, उसने लोकतांत्रिक देश में विचार व्यक्त करने की आजादी का सम्मान किये जाने की बात कहकर पत्रकारों को अधिक प्रखर, निष्पक्ष एवं तीक्ष्ण होकर अपना धर्म निभाने का रास्ता साफ किया है। देखना है कि अदालत के इस फैसले का सरकारों एवं राजनीतिक दलों पर कितना असर होता है? अक्सर नेता, अधिकारी एवं मंत्री आलोचना बर्दाश्त न करके मीडियाकर्मियों के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं। अक्सर वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पत्रकारों को दबाने एवं अपनी शर्तों पर पत्रकारिता कराने को बाध्य करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी ही आक्रामकता राहुल गांधी में देखने को मिली जब उन्होंने प्रेस वार्ता में एक महिला पत्रकार को बेहूदे तरीके से किसी पार्टी विशेष की पक्षधर होने का आरोप लगाया, इसी तरह अखिलेश यादव ने भी एक पत्रकार को भला-बूरा कहा। ये दृश्य समूचे देश ने देखें।</span></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 17.12px; text-align: justify;">यह एक स्वस्थ, आदर्श एवं जागरूक लोकतंत्र राष्ट्र के लिये अच्छा है कि अदालतें समय-समय पर अभिव्यक्ति की आजादी को संबल प्रदान करते हुए निर्भीक एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को बल देती रही है। लेकिन विडंबना है कि आजादी के सात दशक बाद भी हमारे राजनेता एवं सरकारें रह-रहकर पत्रकारों को डराने-धमकाने से बाज नहीं आते। हम देश में आम जनमानस को भी इतना जागरूक एवं सतर्क नहीं कर पाये कि वे अपने निष्पक्ष सूचना पाने के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें। यही वजह है कि सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश में वह निर्भीक पत्रकार के बचाव में खड़े नजर नहीं आते। वे ध्यान नहीं रखते कि उनके हित से जुड़ा कुछ सच सत्ताधीश छुपाना चाहते हैं। गलत नीतियां एवं भ्रष्टाचार इसीलिये पनपता है। राजनेता सत्ता की सुविधा के लिये मनमाफिक प्रचार तो चाहते हैं, लेकिन अपने दागों, भ्रष्ट आचरण एवं गलत नीतियों से जुड़े सच को सात पर्दों में रखना चाहते हैं।</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">निस्संदेह, सजग, सतर्क और निर्भीक पत्रकार एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर सत्ताधीशों को राह ही दिखाता है। यही कारण है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अकबर इलाहाबादी ने इसकी ताकत एवं महत्व को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है कि ‘न खींचो कमान, न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तब अखबार निकालो।’ उन्होंने इन पंक्तियों के जरिए प्रेस को तोप और तलवार से भी शक्तिशाली बता कर इनके इस्तेमाल की बात कह गए हैं। अर्थात कलम को हथियार से भी ताकतवर बताया गया है। पर खबरनवीसों की कलम को तोड़ने, उन्हें कमजोर करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निस्तेज करने के लिए बुरी एवं स्वार्थी ताकतें सत्ता, तलवार और तोप का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन तलवार से भी धारदार कलम इसीलिये इतनी प्रभावी है कि इसकी वजह से बड़े-बड़े राजनेता, उद्योगपतियों और सितारों को अर्श से फर्श पर आना पड़ा।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">पत्रकार कई संकटों का सामना कर रहे हैं- संघर्ष और हिंसा, आतंक एवं अलगाव, युद्ध एवं राजनीतिक वर्चस्व, गरीबी एवं बेरोजगारी, लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, पर्यावरणीय संकट और लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौतियाँ आदि जटिलतर स्थितियों के बीच पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों को आधार देने वाली संस्थाओं पर गंभीर प्रभाव के कारण ही यह भूमिका महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। कभी-कभी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त पहरे जैसा भी प्रतीत होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि बड़ी सचाई है कि इन्हीं पत्रकारों के बल पर हमें आजादी मिली है। देश में आजादी के बाद भी बड़े राजनेता मीडिया द्वारा किसी नीति या फैसले के खिलाफ की गई आलोचना को सहजता से लेते थे। हालांकि आलोचना का अर्थ हर समय निंदा करना नहीं होता। किसी भी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष का तार्किक विश्लेषण करना होता है। पत्रकारिता यही करती है। वह लोकहित में सरकार को कदम उठाने का रास्ता सुझाती रहती है, इसीलिए उसकी विश्वसनीयता होती है। मगर सरकारें जब उसके मूल स्वभाव को ही बदलने का प्रयास करती हैं, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रहार करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होकर प्रचारतंत्र में तब्दील होने लगती है। पत्रकारिता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने में मदद करती है। उसका लाभ उठाने के बजाय अगर उसका गला घोटने का प्रयास होगा, तो सही अर्थों में विकास का दावा नहीं किया जा सकता, नया भारत-सशक्त भारत निर्मित नहीं किया जा सकता। अगर कोई सरकार सचमुच उदारवादी और लोकतांत्रिक होगी, तो वह आलोचना से कुछ सीखने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक आजाद एवं जीवंत प्रेस के प्रति हमारे अविश्वसनीय समर्थन को दोहराने की बात कही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।’ </p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">आज हर हाथ में पत्थर है। आज समाज में नायक कम खलनायक ज्यादा हैं। प्रसिद्ध शायर नज़मी ने कहा है कि अपनी खिड़कियों के कांच न बदलो नज़मी, अभी लोगों ने अपने हाथों से पत्थर नहीं फंेके हैं।“ प्रेस ने समय-समय पर ऐसी स्थितियों के प्रति सावधान किया गया है, ‘डर पत्थर से नहीं, डर उस हाथ से है जिसने पत्थर पकड़ रखा है।’ महावीर, बुद्ध एवं गांधी का उदाहरण देते हुए बहुत सफाई के साथ प्रेस ने समाज को सजग किया है। प्रेस की आजादी का मुख्य रूप से यही मतलब है कि शासन की तरफ से इसमें कोई दखलंदाजी न हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर और अन्य कानूनी प्रावधानों के जरिए भी प्रेस की आजादी की रक्षा जरूरी है। यही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो पत्रकारों के सम्मुख उपस्थित विभिन्न झंझावातों एवं संकटों के बीच अपने प्रयासों के दीप जलाये रखने का आह्वान हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लहूलुहान करना और उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें करना विडम्बनापूर्ण है। इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों में कैसे भरेगी कलम उड़ान! यही सुप्रीम कोर्ट की चिन्ता है, जिसे सत्ताधीशों को समझना होगा।</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;"></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">- ललित गर्ग</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101010; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 1.07em; list-style-type: none; margin: 0px 0px 1rem; outline: none; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify;">लेखक, पत्रकार, स्तंभकार</p>

पत्रकारों की स्वतंत्रता को बल देती सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

- ललित गर्ग-        सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज क...

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मोदी का सबसे बड़ा डर डीपी अभियान में फिसड्डी जौनपुर आप

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQaQJPMNTL_crfKuz-IJe3Th9EZ8WDScl64V6TUKjyPSJbOHrYdHjzejrMis0AJdK_WGMPfzeEQp853Ssrkua4KYYSnfLNmi-VDm28LMuQoDf9wj6-8IbWtivsaNOKGcnqrMQWVHFKgQHV4C6JRIQYHGI2Nraz7yATDHBKmFaTKcmcIOJnOTkEjNQ3q_I/s960/1b3892c3-2562-4ac7-aac9-4703181f2e12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQaQJPMNTL_crfKuz-IJe3Th9EZ8WDScl64V6TUKjyPSJbOHrYdHjzejrMis0AJdK_WGMPfzeEQp853Ssrkua4KYYSnfLNmi-VDm28LMuQoDf9wj6-8IbWtivsaNOKGcnqrMQWVHFKgQHV4C6JRIQYHGI2Nraz7yATDHBKmFaTKcmcIOJnOTkEjNQ3q_I/s320/1b3892c3-2562-4ac7-aac9-4703181f2e12.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-size: large;"><br /><b><i><u>आप ने शुरू किया था मोदी का सबसे बड़ा डर डीपी अभियान </u></i></b></span><p></p><p><br /></p><p>शिव कुमार प्रजापति </p><p><span style="font-size: medium;">शाहगंज जौनपुर ।आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत की है।   दिल्ली की मंत्री आतिशी ने की डीपी अभियान की शुरुआत, 'आप' के सभी नेता, विधायक और मंत्री बदलेंगे अपनी डीपी।इस बारे में आप नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आम जनता से भी अपील की है कि जो भी लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं, वे अपनी डीपी बदलें। उन्होंने कहा कि "मोदी जी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल" लोगो वाली डीपी सभी लोग लगाएं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल को तो ये जेल में डाल देंगे मगर केजरीवाल की विचारधारा को जेल में कैसे डालेंगे। मंत्री आतिशी ने एक्स पर भी डीपी अभियान की अपील की है। परंतु देश की राजनीति में अहम  भूमिका वाला देश का राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में आम आदमी पार्टी के फरमान का कोई प्रभाव नहीं दिखा। जनपद जौनपुर के आम आदमी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के सोशल प्लेटफॉर्म पर डीपी अभियान की झलक तक नहीं देखी। उक्त अभियान पर आम आदमी पार्टी जिला महासचिव एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी( आप) विनोद कुमार प्रजापति ने डीपी अभियान की जानकारी होने से अनभिज्ञता जाहिर की और दूरभाष पर बताया कि हमें अभी जानकारी नहीं है। अभी सूचना नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गालिब ने उक्त संदर्भ में भी जानकारी होने से इनकार किया। यूथ विंग शाहगंज प्रभारी विकलेश ने भी डीपी अभियान के बारे में जानकारी होने से किनारा करते नजर आए। जनपद जौनपुर के आम आदमी पार्टी के प्रमुख पदों पर बैठे पदाधिकारियों के सोशल प्लेटफॉर्म के डीपी मोदी का सबसे बड़ा डर ना दिखाई देने से विपक्षी पार्टियों ने चुटकी ली। भाजपा पिछड़ा मोर्चा शाहगंज अध्यक्ष ओम चौरसिया ने "आप ने शुरू किया डीपी अभियान" पर कहा कि यह तो होना ही था। वही आम आदमी पार्टी जौनपुर के मीडिया प्रभारी अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि डीपी अभियान की जानकारी हमें नहीं है, जिला अध्यक्ष से बात करें। मंत्री आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को  जेल में बंद कर दिया गया। दिल्ली वाले इस तानाशाही के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। जिसके अन्तर्गत आप ने डीपी अभियान की शुरुआत किया है।</span></p>

मोदी का सबसे बड़ा डर डीपी अभियान में फिसड्डी जौनपुर आप

आप ने शुरू किया था मोदी का सबसे बड़ा डर डीपी अभियान  शिव कुमार प्रजापति  शाहगंज जौनपुर ।आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीप...

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उपद्रवियों ने Allahabad University के कुलसचिव पर फेंका विषैला पदार्थ

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbEnqZNF7YLnY6UePd-l4mwVg365hLQ24t6Tqpw7i8gJMs2Jl8NmDMQSOjx8Vkl0F5tW9J-G0t9hYXUQJuxyRdcWN7rHG2NHBijVvT1lrd_zMORazrKa9t5WiYefYKw0nO9AbgL2bKOdB2rcYVWZgAYWC7jMxwfSQGqxSoicXb8Zz7EOjfsOasaduT1uM/s1280/1527490419phpMUKlWl.jpeg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbEnqZNF7YLnY6UePd-l4mwVg365hLQ24t6Tqpw7i8gJMs2Jl8NmDMQSOjx8Vkl0F5tW9J-G0t9hYXUQJuxyRdcWN7rHG2NHBijVvT1lrd_zMORazrKa9t5WiYefYKw0nO9AbgL2bKOdB2rcYVWZgAYWC7jMxwfSQGqxSoicXb8Zz7EOjfsOasaduT1uM/w402-h278/1527490419phpMUKlWl.jpeg" width="402" /></a></div><span style="font-family: times; font-size: medium;"><span style="background-color: white; color: #101010; text-align: justify;">पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों ने बृहस्पतिवार को कुलसचिव प्रोफेसर एन.के. शुक्ला के चेहरे पर कथित विषैला पदार्थ फेंक दिया।</span><span style="background-color: white; color: #101010; text-align: justify;">इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब प्रो. शुक्ला विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी गेट के पास अजय सिंह यादव, सत्यम कुशवाहा और शिवम सिंह के नेतृत्व में धरना दे रहे लोगों से ज्ञापन ले रहे थे।</span><span style="background-color: white; color: #101010; text-align: justify;">उन्होंने बताया कि प्रो. शुक्ला पर स्याही के रंग का विषैला पदार्थ फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा आयुष प्रियदर्शी के रूप में की गई। पुलिस और सुरक्षा गार्ड की मदद से प्रो. शुक्ला को भीड़ से बाहर निकाला गया।</span></span><p></p><p><span style="background-color: white; color: #101010; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: medium;">    कपूर के मुताबिेक उपद्रवियों ने परिसर में हंगामा किया और चक्का जाम करने की प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस घटना का संबंध पिछले दिनों छात्रावासों में छापेमारी कर अवैध रूप से वहां रह रहे लोगों को बाहर निकालने से जुड़ा है।</span></span></p>

उपद्रवियों ने Allahabad University के कुलसचिव पर फेंका विषैला पदार्थ

  पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों ने बृहस्पतिवार को कुलसचिव प्रोफेसर एन.के. शुक्ला के चेहरे ...

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खेतासराय: दोहरें हत्याकांड में प्रजापति समाज की सरकार को चेतावनी

<div dir="auto"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPrAAfpo2YiQjjNn1yrB6X-brcMniLwXRjsKjJxBcVstkM72u44YtXL5nTDyNiDT2t02X9sAnunCSN1YicqNW_UPl8Pney5GHVDYJJLW1flqbov11dH7h9BFTMqG6YPHthvTrDH1wehNnOqCQC9mJYNiiJcX0Jhw0D-RDASpAIxcQy_IkDPHzp-OLMwBs" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPrAAfpo2YiQjjNn1yrB6X-brcMniLwXRjsKjJxBcVstkM72u44YtXL5nTDyNiDT2t02X9sAnunCSN1YicqNW_UPl8Pney5GHVDYJJLW1flqbov11dH7h9BFTMqG6YPHthvTrDH1wehNnOqCQC9mJYNiiJcX0Jhw0D-RDASpAIxcQy_IkDPHzp-OLMwBs" width="400" /> </a> </div><b><br /></b></div><div dir="auto"><b>शिव कुमार प्रजापति ✍️</b></div><div dir="auto"><b>जौनपुर ।विगत नवम्बर माह में खेतासराय बाजार में दो प्रजापति सगे भाइयों की हत्या होने के बाद अभी तक सत्ता पक्ष व विपक्ष की तरफ से पीड़ित परिवार को आश्वासन के अलावा अभी तक कोई सरकारी मदद नही मिला । जौनपुर के खेतासराय कस्बे में प्रजापति परिवार के दो सगे भाइयों अजय व अंकित प्रजापति की 28 नवम्बर को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया था। जिससे पूरा जिला दहल गया था। उक्त प्रकरण पर प्रजापति महासभा जौनपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर को ज्ञापन सौंप कर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी व एक करोड़ रूपये तथा एक एकड़ जमीन की मांग किया था। जिले के लगभग समस्त नेता व संगठन के पदाधिकारी पीड़ित परिवार के घर जाकर सांत्वना व हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया । उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री गिरीश चंद्र यादव व डा. धर्मवीर प्रजापति भी शासन की तरफ से पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन हत्या के अठारह दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक शासन की तरफ से न तो कोई आर्थिक मदद दिया गया और न तो पीड़ित परिवार को नौकरी ही दिया गया। प्रजापति महासभा जौनपुर ने जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर को ज्ञापन देकर एक हफ्ते का अल्टीमेट राज्य सरकार को दिया है, यदि पीड़ित परिवार की मांगे एक हफ्ते में पूरी नहीं हुई तो दिनांक 23 दिसंबर 2023 को अन्य सामाजिक संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट कैंपस जौनपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति के अलावा डा. योगेंद्र प्रजापति, अरुण कुमार प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, राजेश वर्मा व सुधाकर प्रजापति, अरविंद प्रजापति जियालाल प्रजापति आदि उपस्थित रहे। जौनपुर प्रजापति महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में अपनी मांगों के साथ प्रजापति समाज पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने के लिए आंदोलन करता रहेगा। </b></div>

खेतासराय: दोहरें हत्याकांड में प्रजापति समाज की सरकार को चेतावनी

शिव कुमार प्रजापति ✍️ जौनपुर ।विगत नवम्बर माह में खेतासराय बाजार में दो प्रजापति सगे भाइयों की हत्या होने के बाद अभी तक सत्ता पक...

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अयोध्या श्रीराम मंदिर के आचार्य बनेंगे मोहित पांडे

<div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiooaVZHyQ07Maotb9-otR0q11hM9uVUwzEZA7JPwqIwd8vRwvBCcQyuWZvt3p8MVm-P4oTWf1GIV0ThKPoe6LzMdFj2zzmlwzJRFAobNP57TchpKrCSLFRSajgv06g9TjGYRn5Y6iwKxS70ExwQRVMmyeJ3DI-xzzjeyq7KeHlkLLMzYp9s2GMb8aKtns" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiooaVZHyQ07Maotb9-otR0q11hM9uVUwzEZA7JPwqIwd8vRwvBCcQyuWZvt3p8MVm-P4oTWf1GIV0ThKPoe6LzMdFj2zzmlwzJRFAobNP57TchpKrCSLFRSajgv06g9TjGYRn5Y6iwKxS70ExwQRVMmyeJ3DI-xzzjeyq7KeHlkLLMzYp9s2GMb8aKtns" width="400" /> </a><b><u>रिपोर्ट पूनम चौरसिया </u></b></div><b><u><div><b><u><br /></u></b></div>अयोध्या श्रीराम मंदिर के आचार्य बनेंगे मोहित पांडे</u></b><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div><br /></div><div>देशभर से करीब 3000 विद्यार्थियों और पुजारियों का राम मंदिर में सेवा करने के लिए इंटरव्यू हुआ था.</div><div><br /></div><div>इसके बाद 50 लोगों का चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में हुआ है... इसमें मोहित पांडेय मुख्य आचार्य के रूप में शामिल हैं.</div><div>ये गाजियाबाद स्थित श्री दूधेश्वरनाथ मठ के विद्यार्थी हैं। वेद विद्यापीठ के नियम काफी कठोर हैं.</div><div><br /></div><div>इसके बाद इन्होंने वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय जाकर भी अध्ययन किया है।</div><div>इन विद्यालयों में सारे धर्मग्रंथों का अध्ययन बेहद कड़े नियम से होता है जिसमे सुबह चार बजे जागने से लेकर रात दस बजे तक सबकुछ समयसारिणी के हिसाब से सम्पन्न होता है......</div><div><br /></div><div>राम मंदिर में भी चयन साक्षात्कार से गुजरने के बाद किया गया है।‼️</div>

अयोध्या श्रीराम मंदिर के आचार्य बनेंगे मोहित पांडे

रिपोर्ट पूनम चौरसिया  अयोध्या श्रीराम मंदिर के आचार्य बनेंगे मोहित पांडे देशभर से करीब 3000 विद्यार्थियों और पुजारियों का राम मं...

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