रिपोर्ट श्याम जनम यादव
लखनऊ। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति घोषित करने को कहा है। कर्मचारियों को 31 अगस्त तक सरकारी पोर्टल श्मानव संपदाश् पर अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारियों को इसके नतीजे भुगतने होंगे। वेतन में कटौती करने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश का पालन न करने पर 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को अपना वेतन खोने का ख़तरा है। ताज़ा आदेश में कहा गया है कि आदेश पालन न करने पर पदोन्नति भी प्रभावित होगी।कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए पिछले साल अगस्त में आदेश जारी किया गया था। तब प्रारंभिक समय सीमा 31 दिसंबर तय की गई थी। आदेश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दें।
जब कर्मचारियों ने उस समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उसके बाद समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। पहले वह सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। और फिर 31 जुलाई तक। लेकिन इतने समय के बाद भी केवल 26 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही इसका अनुपालन किया। अब समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें से क़रीब 13 लाख कर्मचारियों ने अभी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है।
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