शिव कुमार प्रजापति
जौनपुर
बैठक में पी.आई.जी.एफ. के अंतर्गत बनने वाले शौचालय तथा सामुदायिक शौचालयों में प्रगति खराब होने के कारण सभी एडीओ पंचायतों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए गये। कहा गया कि पंचायत स्तर पर जांच संबंधी रिकॉर्ड यदि एडीओ पंचायत उपलब्ध न कराए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
बैठक में डीपीआरओ ने बताया कि मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज-टू के अंतर्गत शौचालय विहीन नए पात्र परिवारों के शौचालय निर्माण हेतु जनपद को 11817 का लक्ष्य निदेशालय से प्राप्त हुआ है। जिसकी फीडिंग विकासखंड स्तर से भारत सरकार की वेबसाइट पर की गई है। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला स्वच्छता समिति पात्र लाभार्थियों को एक या एक से अधिक किस्तों में प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था बना सकती है। उक्त के अनुपालन में शौचालय विहीन नए पात्र परिवारों के शौचालय निर्माण हेतु जनपद को 11817 प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों को दी जाने वाली शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपए 12000, एक किस्त में अवमुक्त करने हेतु अनुमोदित किया गया। जनपद को निर्धारित लक्ष्य 11817 में से विकास खंडों की मांग पत्र के आधार पर 1848 लाभार्थियों के शौचालय प्रोत्साहन की धनराशि रु 12000 की दर से रुपए 221.67 लाख लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त किया जा चुका है। मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के अंतर्गत के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद स्तर पर 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांव एवं 5000 से कम आबादी वाले 20 प्रतिशत ग्रामों के चयन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद स्तर पर कुल 1740 ग्राम पंचायतों में 5000 से अधिक आबादी वाले कुल 129 ग्राम पंचायते एवं 5000 से कम आबादी वाले 11 ग्राम पंचायत में से 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत 322 है। जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा के जबरदस्त औचक निरीक्षण एवं जनचौपाल के माध्यम से ग्रामीणो के समस्या पर कारवाई से पीड़ित जनता में अपने हक के प्रति उम्मीद जगी है
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